Bihar New Airport : अगर आप भी बिहार राज्य से हैं। और आप भी हमेशा हवाई जहाज से यात्रा करते हैं तो आप सभी लोगों के लिए यह खबर बहुत ही काम का होने वाला है। ऐसे में आप सभी यह खबर को अंत तक जरूर पढ़ते रहें ताकि आपको इस खबर में बतलाए गए पूरी जानकारी विस्तार से पता चल सके।
बिहार में रहने वाले करोड़ों व्यक्तियों के लिए मंगलवार को बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकालकर आया है। बता दे कि अधिकारियों ने अपने शब्दों में बतलाएं हैं कि बिहार के 6 और शहरों को एयर कनेक्टिविटी मिलेंगे। वहीं मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल ने इस मामले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दिए हैं।
Bihar New Airport :
उन्होंने कहे हैं कि केंद्र की क्षेत्रीय संपर्क स्कीम उड़ान के तहत मधुबनी, सुपौल के बिरपुर, मुंगेर, बिटिया के बाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में नए एयरपोर्ट डेवलपमेंट किए जाएंगे।
वहीं उन्होंने कहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए राज्य के विमान निदेशालय और (AAI) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दे दिए हैं। आइए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
Bihar New Airport : टोटल 150 करोड़ रुपये किए गए हैं आवंटित
बता दे की अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने अपने शब्दों में बतलाएं की टोटल 150 करोड रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। जिसमें प्रत्येक हवाई अड्डे के विकास के लिए 25 करोड रुपए है। वही यह फैसला राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिए गए थे।
बता दे की उन्होंने बताएं कि कैबिनेट ने पटना में आकर गोलंबर के पास 5 स्टार होटल के निर्माण के लिए कुमार इंफ्राट्रेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड को लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने को भी मंजूरी दे दिए हैं। वहीं उन्होंने कहे हैं होटल को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड पर विकसित किए जाएंगे और जमीन 90 साल की लीज पर दिए जाएंगे।
वहीं पटना में बांकीपुर बस स्टैंड आर गोलंबर के पास दो और पांच स्टार होटल के निर्माण के लिए बोली प्रक्रिया को भी अंतिम रूप दिए जा रहे हैं। आइए और जानते हैं नीचे की लेख में पूरी जानकारी विस्तार से।
कैबिनेट ने चना ,सरसों और मसूर के लिए तय किए एमएसपी
बता दे की सिद्धार्थ ने बतलाएं की कैबिनेट ने चना के लिए 5650 रुपए, सरसों के लिए 5950 रुपए और मसूर के लिए 6700 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय किए हैं। वही यह भी फैसला लिए गए हैं की विशेष सहायक पुलिस में भर्ती 1777 सेवानिवृत्ति कर्मियों का अनुबंध 2025 से 2026 तक बढ़ाए जाएंगे।
वहीं कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों और पुस्तकालयों में कलर को और लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दिए हैं। वही अधिकारी ने बतलाए हैं कि नए नियमों के तहत शिक्षा विभाग में 50% लिपिक पद अब अनुकंपा नियुक्ति के जरिए भरे जाएंगे। जबकि बाकी 50% सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे।